धान खरीद की शर्तें खत्म हों, गन्ने का मूल्य 600 रुपये क्विंटल हो

किसान एकता संघ ने धान खरीद में फार्मर रजिस्ट्री और सैटेलाइट सर्वे की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की।

राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ. रवि नागर ने गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की आवाज उठाई।

मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

जन माध्यम
बरेली। खेतों में दिन-रात मेहनत, मौसम की मार और बढ़ती लागत से जूझने के बाद किसान जब अपनी उपज बेचने सरकारी क्रय केंद्र पहुंचता है, तो उसे राहत के बजाय कागजी और तकनीकी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। धान खरीद की जटिल शर्तों को समाप्त करने और गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग को लेकर किसान एकता संघ ने आवाज बुलंद की है। संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ. रवि नागर के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की।

डॉ. रवि नागर ने कहा कि धान खरीद की नई व्यवस्था छोटे और सीमांत किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। फार्मर रजिस्ट्री, सैटेलाइट एग्रीकल्चर सर्वे और धान की तौल के बाद चार मजदूरों के अंगूठे के निशान लेने की अनिवार्यता ने प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। उनका कहना था कि तकनीकी खामियों के कारण वास्तविक किसानों को भी अपनी उपज सरकारी क्रय केंद्रों पर बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने मांग की कि फार्मर रजिस्ट्री और सैटेलाइट सर्वे की अनिवार्यता समाप्त की जाए तथा सामान्य पंजीकरण के आधार पर धान खरीद की व्यवस्था लागू हो। साथ ही, तौल में लगे मजदूरों के अंगूठे के निशान की बाध्यता खत्म कर पहले की तरह सरल प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक परेशानियों से न गुजरना पड़े।

डॉ. नागर ने कहा कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। खाद, बीज, डीजल, सिंचाई और मजदूरी पर होने वाला खर्च किसानों की आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है। ऐसे में गन्ने का मौजूदा मूल्य किसानों की जरूरतों के अनुरूप तय करने का सवाल अहम है। उन्होंने सरकार से गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की, जिससे बढ़ती लागत के बीच किसानों को आर्थिक राहत मिल सके।

उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य व्यवस्था की बुनियाद हैं। खेतों में मेहनत करने वाला किसान जब अपनी उपज के उचित मूल्य और उसे बेचने की सहज व्यवस्था के लिए परेशान होता है, तो इसका असर उसके परिवार की आजीविका पर भी पड़ता है। संगठन ने सरकार से किसानों की व्यावहारिक दिक्कतों को समझते हुए ऐसी व्यवस्था बनाने की अपील की, जिसमें नियम किसानों की मदद करें, न कि उनकी राह में रुकावट बनें।

किसान एकता संघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन किसानों के हित में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान गिरीश गोस्वामी, राजेश कुमार, डॉ. अंश भारती, डॉ. प्रेमपाल, प्रशांत गुप्ता, सुरेंद्र तिवारी, ओमप्रकाश, श्रीराम, राजेंद्र और लोकपाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।