उमर सरकार पर अपनों का दबाव, विधायकों ने उठाई बदलाव की मांग

नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने कैबिनेट में व्यापक फेरबदल और मुख्यमंत्री के सलाहकार को हटाने की मांग की।

करीब 25 विधायकों की बैठक के बाद 18 विधायकों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन नेतृत्व को भेजा गया।

मांगें पूरी न होने पर राजभवन जाकर समर्थन वापसी का विकल्प अपनाने की चेतावनी दी गई है।

जन माध्यम
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) सरकार के सामने अब पार्टी के भीतर से ही चुनौती खड़ी हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराज विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के सामने मांगों का चार्टर रखते हुए करीब दो सप्ताह के भीतर ठोस कार्रवाई की मांग की है। मांगें पूरी नहीं होने पर राजभवन जाकर सरकार से समर्थन वापस लेने का विकल्प अपनाने की चेतावनी भी दी गई है।

यह असंतोष 27 अक्टूबर को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद सामने आया। श्रीनगर के हमहामा में लोलाब विधायक क़ैसर जमशीद लोन के आवास पर 30 अक्टूबर को हुई बैठक में करीब 25 विधायक शामिल हुए। रिपोर्टों के मुताबिक, 18 विधायकों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें मंत्रिमंडल के व्यापक पुनर्गठन, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाने और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी से सड़क एवं भवन (R&B) विभाग वापस लेने की मांग शामिल है।

विधायकों ने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर बदलाव करने, दो साल का कार्यकाल पूरा कर चुके मंत्रियों को हटाने और नए मंत्रिमंडल के गठन में सभी विधायकों से सलाह-मशविरा करने पर जोर दिया है। ज्ञापन में उपमुख्यमंत्री और कुछ मंत्रियों पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई गई है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

विधायकों ने अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली तथा जम्मू-कश्मीर का राज्यत्व वापस दिलाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने की मांग भी की है। उनका कहना है कि पार्टी और सरकार के फैसलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी तथा जवाबदेही बढ़ाई जानी चाहिए।

उधर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष शोएब अहमद मीर ने बैठक को पार्टी के खिलाफ बगावत मानने से इनकार किया है। पार्टी नेतृत्व ने भी एकजुटता का संदेश देते हुए असंतोष की खबरों को खारिज किया है।

इस बीच श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने 3 नवंबर को पार्टी और लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उभरा असंतोष उमर अब्दुल्ला के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बनता दिख रहा है।