नौसेना के लिए 53,866 करोड़ में बनेंगे आठ आधुनिक युद्धपोत

भारतीय नौसेना के लिए 53,866.50 करोड़ रुपये में बनेंगे आठ आधुनिक युद्धपोत।

GRSE पांच और गोवा शिपयार्ड तीन कॉर्वेट का निर्माण करेगा।

अगले दस वर्षों में 532 लाख व्यक्ति-दिवस रोजगार पैदा होने का अनुमान।

जन माध्यम
नई दिल्ली। समंदर की सुरक्षा, समुद्री व्यापार मार्गों की हिफाजत और दुश्मन की हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में भारतीय नौसेना को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। देश की समुद्री ताकत बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को नई रफ्तार देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आठ आधुनिक युद्धपोतों के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। सोमवार, 2 नवंबर 2026 को मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट (एनजीसी) के निर्माण को लेकर 53,866.50 करोड़ रुपये के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना को स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) पांच युद्धपोतों का निर्माण करेगा, जबकि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) तीन युद्धपोत तैयार करेगा। दोनों रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए किया गया है।

इस परियोजना की खास बात यह है कि इन युद्धपोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से तैयार किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, यह पहली ऐसी परियोजना है जिसमें नौसेना के अपने डिजाइन वाले युद्धपोतों का निर्माण प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से चुनी गई रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां करेंगी। इससे देश की घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलने के साथ स्वदेशी तकनीक और विशेषज्ञता के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट अत्याधुनिक मिसाइलों, हथियार प्रणालियों और सेंसर उपकरणों से लैस होंगे। इनकी मदद से नौसेना हवा, समुद्र की सतह और पानी के नीचे पैदा होने वाले खतरों के खिलाफ अभियान चला सकेगी। इन युद्धपोतों की तैनाती से समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, दुश्मन के सतही जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ कार्रवाई, तटीय रक्षा तथा तटवर्ती समुद्री अभियानों की क्षमता मजबूत होगी। इसके साथ ही समुद्री निगरानी और रणनीतिक क्षेत्रों में नौसेना की मौजूदगी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

यह परियोजना ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को भी मजबूती देगी। निर्माण में स्वदेशी सामग्री, उपकरणों, तकनीक और भारतीय कौशल के अधिकतम उपयोग पर जोर रहेगा। इससे रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों के साथ निजी उद्योगों, सहायक इकाइयों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी काम के अवसर मिलने की उम्मीद है।

रोजगार के लिहाज से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक, अगले दस वर्षों में शिपयार्डों में करीब 72 लाख व्यक्ति-दिवस और सहायक उद्योगों तथा एमएसएमई में लगभग 460 लाख व्यक्ति-दिवस रोजगार पैदा होगा। इस तरह कुल 532 लाख व्यक्ति-दिवस रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।

आठ आधुनिक युद्धपोतों के निर्माण का यह करार भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के साथ देश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को नई मजबूती देने की दिशा में अहम पहल है। स्वदेशी डिजाइन, घरेलू निर्माण और तकनीकी कौशल के मेल से भारत की समुद्री सुरक्षा और रक्षा आत्मनिर्भरता को नई धार मिलने की उम्मीद है।