मौलानगर की कामधेनु गौशाला पर फिर चला बीडीए का बुलडोजर

मौलानगर स्थित कामधेनु गौशाला पर गुरुवार सुबह फिर शुरू हुई ध्वस्तीकरण कार्रवाई।

पार्क के लिए आरक्षित करीब 500 वर्गगज जमीन पर निर्माण का आरोप।

महामंडलेश्वर संजीव गौड़ के संरक्षण में संचालित बताई जाती है गौशाला।

जन माध्यम
बरेली। मौलानगर स्थित कामधेनु गौशाला पर गुरुवार सुबह एक बार फिर बुलडोजर गरज उठा। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की टीम ने पहले रोकी गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निर्माण को ढहाने का काम शुरू हुआ तो इलाके में हलचल मच गई। गौशाला को लेकर पहले भी प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई की गई थी, लेकिन विरोध और अन्य परिस्थितियों के बीच अभियान आगे नहीं बढ़ सका था। अब दोबारा शुरू हुई कार्रवाई ने पुराने विवाद को फिर सुर्खियों में ला दिया है।

महामंडलेश्वर संजीव गौड़ से जुड़ी है गौशाला

प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मौलानगर में स्थित कामधेनु गौशाला महामंडलेश्वर संजीव गौड़ के संरक्षण में संचालित बताई जाती है। इस गौशाला को लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि पार्क के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराया गया है। शिकायत के बाद बीडीए ने मामले की जांच कराई। प्राधिकरण का कहना है कि करीब 500 वर्गगज जमीन पर हुए निर्माण के खिलाफ न्यायालय और प्राधिकरण के आदेशों के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसी विवाद के चलते गौशाला पर पहले भी बुलडोजर चल चुका है।

पहले भी हुई थी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

इस मामले में 24 जुलाई को भी कार्रवाई की तैयारी की गई थी। उस दिन पुलिस और पीएसी की तैनाती के बावजूद बीडीए की टीम मौके पर नहीं पहुंची थी। इसके बाद 28 जुलाई को प्राधिकरण ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण कराया था। उस दौरान भी कार्रवाई को लेकर विरोध हुआ था और अधिकारियों से नोकझोंक की स्थिति बनी थी। विरोध के बीच अभियान रुकने के बाद से ही आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चाएं चल रही थीं। गुरुवार सुबह टीम के दोबारा पहुंचने से मामला फिर चर्चा में आ गया।

पार्क की जमीन को लेकर शुरू हुआ विवाद

स्थानीय लोगों की शिकायत का मुख्य आधार यह था कि जिस जमीन पर सार्वजनिक पार्क विकसित होना चाहिए था, वहां गौशाला का निर्माण कर दिया गया। उनका कहना था कि इससे कॉलोनी के बच्चों के खेलने और बुजुर्गों सहित अन्य लोगों के टहलने के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक जगह प्रभावित हो रही है। लोगों की शिकायत के बाद मामला बीडीए तक पहुंचा और जांच के आधार पर निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। सार्वजनिक पार्क किसी भी कॉलोनी के लिए केवल खाली जमीन नहीं, बल्कि बच्चों की किलकारियों, बुजुर्गों की सुबह की सैर और लोगों के आपसी मेलजोल की साझा जगह होता है। इसी वजह से जमीन के इस्तेमाल को लेकर स्थानीय स्तर पर विवाद बना हुआ है।

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई

गुरुवार सुबह बीडीए की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण दोबारा शुरू कराया। किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। फिलहाल प्राधिकरण की कार्रवाई और जमीन के इस्तेमाल को लेकर लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। इस पूरे प्रकरण में सरकारी जमीन की स्थिति, प्राधिकरण के आदेश और स्थानीय लोगों की शिकायत अहम हैं। अब देखना होगा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किस हद तक आगे बढ़ती है और विवाद का अंतिम निस्तारण किस तरह होता है।