चावल की हर बोरी पर क्यूआर कोड, हेराफेरी पर लगेगी लगाम

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से चावल की बोरियों पर क्यूआर कोड आधारित ट्रैकिंग का प्रावधान।

केंद्र की पहल में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के करीब 20 लाख टन चावल को शामिल करने की योजना।

मिल से राशन दुकान तक चावल की आवाजाही पर नजर रखने और हेराफेरी रोकने में मिलेगी मदद।

जन माध्यम
उत्तर प्रदेश। सरकारी राशन की एक-एक बोरी अब अपनी पहचान के साथ सफर करेगी। धान खरीद से लेकर चावल की मिलिंग, गोदाम में भंडारण और राशन की दुकान तक पहुंचने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्यूआर कोड आधारित ट्रैकिंग व्यवस्था को विस्तार दिया जा रहा है। इसका मकसद सरकारी चावल की हेराफेरी, बोरियों की अदला-बदली और पुनर्चक्रण जैसी गड़बड़ियों पर अंकुश लगाना है। छत्तीसगढ़ ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की कस्टम मिलिंग नीति में इस व्यवस्था का प्रावधान किया है। वहीं, केंद्र सरकार भी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से दूसरे राज्यों में क्यूआर टैगिंग का विस्तार कर रही है।

छत्तीसगढ़ की नई नीति के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत सरकारी चावल की बोरियों पर क्यूआर कोड अंकित करने की व्यवस्था की जानी है। प्रत्येक बोरी को कॉस्ट शीट नंबर से जोड़ने का प्रावधान है। इसके माध्यम से मिल से भारतीय खाद्य निगम, नागरिक आपूर्ति निगम और उचित मूल्य की राशन दुकानों तक चावल की आवाजाही का डिजिटल रिकॉर्ड रखने का लक्ष्य है। व्यवस्था के तहत बोरियों की स्कैनिंग और ट्रैकिंग के जरिए स्टॉक की निगरानी को मजबूत किया जाएगा।

इस तकनीक का फायदा यह होगा कि किसी बोरी को स्कैन करने पर उससे जुड़ी खरीद एजेंसी, खरीद केंद्र और संबंधित विपणन सीजन जैसी जानकारी हासिल की जा सकेगी। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि सरकारी चावल कहां से आया और आपूर्ति श्रृंखला में किस रास्ते से आगे बढ़ा। गोदामों और उचित मूल्य की दुकानों पर स्कैनिंग से रिकॉर्ड का मिलान करना भी आसान होगा। आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पॉस) मशीनों के जरिए भी क्यूआर कोड की जानकारी दर्ज करने की व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है।

केंद्र सरकार ने जून 2026 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में करीब 20 लाख टन चावल की आवाजाही को क्यूआर टैगिंग के दायरे में लाने की पहल की जानकारी दी थी। इसमें आंध्र प्रदेश से लगभग 10 लाख टन तथा तेलंगाना और ओडिशा से पांच-पांच लाख टन चावल शामिल करने की योजना है। इससे पहले आंध्र प्रदेश में चावल और पंजाब में गेहूं की बोरियों पर क्यूआर टैगिंग का पायलट परीक्षण किया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी खाद्यान्न की आवाजाही पर बेहतर निगरानी रखना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जवाबदेही बढ़ाना है।

उत्तर प्रदेश में भी धान खरीद के दौरान गड़बड़ियां रोकने के लिए जीपीएस युक्त वाहनों से परिवहन की निगरानी की व्यवस्था की गई है। चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर चावल की बोरियों पर क्यूआर कोड लगाने की योजना भी सामने आई है। हरियाणा में धान खरीद के लिए क्यूआर कोड आधारित गेट पास की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में इन व्यवस्थाओं का दायरा और लागू होने की स्थिति अलग-अलग है।

सरकारी चावल की निगरानी मजबूत होने से कालाबाजारी, स्टॉक में हेराफेरी और राशन के संभावित डायवर्जन को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही, आपूर्ति और सब्सिडी से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान आसान हो सकता है। व्यवस्था की असली कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि क्यूआर कोड की स्कैनिंग नियमित रूप से हो और दर्ज जानकारी का सही इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल यह पहल सरकारी खाद्यान्न वितरण को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।