बरेली में सफाई कर्मचारियों ने वेतन और पीएफ की अनियमितताओं पर डीएम से की शिकायत

सफाई कर्मचारियों ने 8,800 रुपये वेतन देने और 30 दिन काम के बदले 26 दिन का भुगतान करने का आरोप लगाया।

पीएफ और ईएसआई में अनियमितताओं के साथ अधिकारियों पर धमकी, गाली-गलौज और दुर्व्यवहार की शिकायत।

सोनू ठाकुर और आशीष वाल्मीकि के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग।

जन माध्यम
बरेली। शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए दिन-रात मेहनत करने वाले नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अब अपने हक की आवाज उठाई है। वेतन में अनियमितता, भविष्य निधि (पीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) की सुविधाओं में कथित गड़बड़ी तथा अधिकारियों के व्यवहार को लेकर कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सोनू ठाकुर और आशीष वाल्मीकि के नेतृत्व में पहुंचे कर्मचारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, बकाया वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

ज्ञापन में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनसे नियमित रूप से काम तो पूरा कराया जाता है, लेकिन मेहनत के मुताबिक वेतन नहीं मिलता। उनका दावा है कि निर्धारित धनराशि के बावजूद उन्हें मात्र 8,800 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। वेतन समय पर नहीं मिलने और कई बार भुगतान रोके जाने से कर्मचारियों के सामने घर का खर्च चलाने की मुश्किल खड़ी हो जाती है। बच्चों की पढ़ाई, मकान का किराया और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना उनके लिए चुनौती बन जाता है। कर्मचारियों ने संबंधित अभिलेखों की जांच कराकर नियमानुसार पूरा वेतन दिलाने की मांग उठाई।

कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे महीने में 30 दिन काम कराया जाता है, लेकिन भुगतान केवल 26 दिनों का किया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पूरे महीने काम लिया जाता है तो वेतन में दिनों की कटौती किस आधार पर की जा रही है। इसके अलावा पीएफ और ईएसआई से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा नियमानुसार अंशदान जमा करने में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। कर्मचारियों ने उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर और भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

ज्ञापन में अनूप, अतुल और एचके राय नामक अधिकारियों पर नौकरी से हटाने की धमकी देने, गाली-गलौज करने और दुर्व्यवहार करने के आरोप भी लगाए गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब वे अपनी समस्याएं लेकर संबंधित विभाग में पहुंचते हैं तो उनकी शिकायतों को सुनने के बजाय कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया जाता है। उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कहने पर नौकरी से निकालने की धमकी मिलने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

कर्मचारियों ने जिलाधिकारी से मांग की कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जांच में अनियमितताएं सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने बकाया वेतन का भुगतान कराने, पीएफ और ईएसआई का लाभ सुनिश्चित करने तथा शिकायत करने वाले कर्मचारियों को कथित प्रताड़ना से सुरक्षा देने की अपील की।

कर्मचारियों का कहना है कि वेतन की अनिश्चितता और नौकरी जाने के डर के बीच परिवार की जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि शिकायतों पर जांच के बाद क्या कदम उठाए जाते हैं।