जमीन विवाद में बुजुर्ग दंपति ने डीएम से मांगा इंसाफ
जमीन विवाद और कथित उत्पीड़न से परेशान 75 वर्षीय दंपति ने चकबंदी अधिकारी पर धमकाने का आरोप लगाते हुए डीएम से निष्पक्ष जांच की मांग की।
करीब 75 वर्षीय दंपति ने चकबंदी अधिकारी पर धमकाने और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए।
15 अक्टूबर 2026 को एसओसी न्यायालय में दाखिल किया था मुकदमा स्थानांतरण का प्रार्थना पत्र।
जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच, सुरक्षा और नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।
जन माध्यम
बरेली। उम्र के जिस पड़ाव पर इंसान को सुकून और सहारे की जरूरत होती है, उसी वक्त जमीन विवाद और कथित उत्पीड़न ने एक बुजुर्ग दंपति के जीवन में बेचैनी भर दी है। करीब 75 वर्ष के मुर्तजा अली खां और पत्नी मुन्नी बेगम न्याय की आस लेकर जिलाधिकारी के दरबार पहुंचे। दंपति ने चकबंदी विभाग के अधिकारी पर धमकाने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और मुकदमे से जुड़ा प्रार्थना पत्र वापस लेने का दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूरी निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की गुहार लगाई है।
ग्राम ठिरिया निजावत खां, तहसील बरेली निवासी मुर्तजा अली खां पुत्र अनवर अली खां ने शिकायती प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी और पत्नी मुन्नी बेगम की जमीन का मुकदमा चकबंदी अधिकारी द्वितीय, बरेली के न्यायालय में विचाराधीन है। मुकदमे को दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कराने के लिए 15 अक्टूबर 2026 को एसओसी न्यायालय, बरेली में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।
मुर्तजा अली खां का आरोप है कि चकबंदी अधिकारी द्वितीय इसे लेकर उनसे और उनकी पत्नी से रंजिश मान रहे हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक, उन पर एसओसी न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें धमकियां दिलवाई जा रही हैं और ऐसा न करने पर प्रार्थना पत्र निरस्त कराने की बात कही जा रही है। इससे दोनों बुजुर्गों में भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है।
दंपति ने शिकायत में कथित रिश्वतखोरी का मुद्दा भी उठाया है। मुर्तजा अली खां का कहना है कि इस संबंध में उच्चाधिकारियों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी गई है। उनका आरोप है कि प्रार्थना पत्र वापस लेने का दबाव अनुचित है और इससे निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद प्रभावित हो रही है। हालांकि, आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित अधिकारी का पक्ष और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी को बताया कि उनकी और पत्नी की उम्र करीब 75 वर्ष है। दोनों हृदय रोग से पीड़ित हैं। उनका कहना है कि कथित धमकियों और मानसिक दबाव के कारण वे बेहद परेशान हैं। उम्र और बीमारी के बीच यह तनाव उनके लिए भारी पड़ रहा है। जिस समय उन्हें दवा और देखभाल की जरूरत है, तब जमीन के मुकदमे के बीच न्याय की आस में प्रशासनिक दफ्तरों तक पहुंचना पड़ रहा है। दंपति ने जान-माल की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है।
मुर्तजा अली खां ने पत्र में कहा है कि भविष्य में उनके या पत्नी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। यह शिकायतकर्ता का आरोप है, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। दंपति ने जिलाधिकारी से प्रकरण की जांच कराने, आरोपों की सच्चाई सामने लाने और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
बुजुर्ग पति-पत्नी की फरियाद केवल जमीन के मुकदमे तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, उन्हें भयमुक्त माहौल मिले और निष्पक्ष सुनवाई हो। न्याय की उम्मीद लेकर जिलाधिकारी के दरबार पहुंचे दंपति ने प्रशासन से शिकायत पर संवेदनशीलता के साथ उचित कदम उठाने और उनकी शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की है। अब देखना है कि इस फरियाद पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और उन्हें कब राहत मिलती है।